‘हर काम देश के नाम’ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल

चंडीगढ़। किसी भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र को अपना दृष्टिकोण निर्धारित करना होता है और सभी नागरिकों को वांछित दृष्टि, मिशन और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समान रूप से जिम्मेदार हितधारक और योगदानकर्ता बनना होता है। ऐसी प्रतिबद्धता को राष्ट्र के भीतर ही सभी दोष रेखाओं को दूर करना चाहिए। भारत इस तथ्य से अछूता नहीं है, इतिहास भारत की भव्यता और उसकी संपदा को लूटने के लिए किए गए आक्रमणों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कई लूटपाट अभियान हुए, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से भी बदतर था, जिसने भारत के ज्ञान, सामग्री, संस्थानों और आत्मसम्मान की संपदा को हानि पहुंचाई। भारत के सदियों तक गुलाम रहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण सुरक्षा की उपेक्षा, आक्रमणकारियों और औपनिवेशिक शक्तियों के इरादों का गलत आकलन और आंतरिक सामंजस्य का कमजोर होना था।

2024 में भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उल्लिखित राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका लक्ष्य 2047 तक ‘विकसित और सुरक्षित देश’ यानी एक विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाना है, जो कि ब्रिटेन से स्वतंत्रता के 100 वर्षों के समकालिक है।
यह यूरोपीय साम्राज्यवादी भारतीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट करने वाली शक्ति साबित हुआ। 1700 ईस्वी की शुरुआत में 27% वैश्विक जीडीपी योगदानकर्ता होने से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां खुद को स्थापित किया था, 1940 के दशक में जब शोषकों ने अंततः भारत छोड़ा, भारत मुश्किल से 3% वैश्विक जीडीपी योगदानकर्ता रह गया। औपनिवेशिक शक्ति भारत की अकांक्षा और भावना को नष्ट नहीं कर सकी, भारत का अस्तित्व हजारों वर्षों की विरासत और इतिहास है, जो इसे एक समृद्ध सांस्कृतिक सभ्यता के रूप में स्थापित करता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ई. में हुआ था, जिसने समाज के सभी वर्गों की दिनचर्या के क्षेत्रों में बल, छल और गुलामी के माध्यम से भारत को बरबाद करने की शुरुआत की थी। अंतिम परिणाम ब्रिटिश साम्राज्य पर हर आम आदमी और स्वदेशी संस्था की निर्भरता बनाने के लिए स्थानीय प्रणालियों और विशेषज्ञता का शोषण और हेरफेर करना था। जिससे दृष्टिकोण सभ्यतागत गौरव से आत्म-संदेह और आत्म-आलोचना के युग में परिवर्तित हुआ। पश्चिम का अनुकरण करना स्वीकार्य मानदंड बन गया। स्वतंत्रता के सात दशकों के बाद विकास और सुरक्षा की भावना के पुनरुत्थान की लहर का पुनर्जन्म हुआ है।
प्रधान मंत्री ने 2014 से शेर के प्रतीक के साथ मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत की जिसके अंदर गियर, पुली और मशीनरी दर्शाई गई है। मिशन ने भारत में आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने के लिए कई बदलावों की शुरुआत की है। 2011 और 2013 के बीच गिरते रुपये मूल्य के साथ सत्ता में आने के बाद, नई सरकार ने भारत को फिर से खड़ा करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप शासन तंत्र में बदलाव किया। 2014 से 2019 तक की सफलता से प्रेरित होकर, 2014 में विरासत में मिली 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था से 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाकर, प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से अपनी घोषना में मात्रात्मक रूप से 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्षेप पथ का आह्वान किया।
चीन से शुरू हुई 2020-21 की कोविड महामारी के साथ-साथ चीनी सैन्य एलएसी गतिरोध ने हमारे राष्ट्रीय विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इन बाधाओं के बावजूद भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन का आंकड़ा हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेकइन इंडिया जोकि
आत्मनिर्भर मिशन है, सभी मंत्रालयों के लिए है और इसमें लगभग सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र शामिल हैं, रक्षा क्षेत्र में एक महान सुधार रहा है। सैन्य हार्डवेयर के महानतम आयातकों में से एक होने का दावा करने की मानसिकता से, भारत अपने लिए और दुनिया के लिए मेकइन इंडिया की ओर बढ़ रहा है।

वर्तमान भू-राजनीतिक विश्व व्यवस्था अनिश्चितता की स्थिति में है और रूस-यूक्रेन काइनेटिक संघर्ष, कट्टरपंथी हमास-इज़राइल संघर्ष, चीन और ताइवान के बीच व्याप्त अनिश्चितता और पश्चिम द्वारा अपने एजेंडे को बढ़ावा देने वाले कई फ्लैशपॉइंट के कारण अव्यवस्था बढ़ रही है, जो प्रतिरोधी रूस, विस्तारवादी चीन, अत्याधिक लचीले ईरान और दुनिया के आर्थिक रूप से कमजोर देशों द्वारा चुनौती दी गई है। नशीली दवाओं के प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंजीनियरी शरण के इच्छुक अभागे शरणार्थी और विचारधारा से प्रेरित कट्टरवाद जैसे मुद्दों ने स्थिति जटिल बना दी। जलवायु परिवर्तन, गरीबी, स्वास्थ्य, साइबर जासूसी-हमले, गलत सूचना-दुष्प्रचार, जैव रसायन हमले आदि जो दुनिया को मुश्किल में डालते रहते हैं। अशांति और अनिश्चितता के इस दौर में भारत ने आत्मविश्वास के साथ कई मंत्रालयों में आत्मनिर्भर यात्रा शुरू की, जिसमें रक्षा मंत्रालय भी एक अभिन्न अंग है।
इस दृष्टिकोण को कार्यान्वयन में बदलने के लिए कई पहल की जा रही हैं। DPP2016 और DAP2020 जैसे नीति निर्देश जारी किए गए और उपयोग में हैं।
संरचनात्मक परिवर्तन – एक कार्यक्षेत्र के रूप में सीडीएस और डीएमए की नियुक्ति का रचना।
कार्यात्मक परिवर्तन – एक गहन अध्ययन के परिणामस्वरूप आयुध फैक्ट्री बोर्ड को हटाया गया और 41 कारखानों को सात डीपीएसयू में परिवर्तित करने के लिए आयुध कारखानों का निगमीकरण किया गया। इन इकाइयों का आधुनिकीकरण प्रगति पर है। डीपीएसयू को प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, समय पर डिलीवरी और सुनिश्चित पोस्टसेल्स सेवा के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करने के लिए कार्य संस्कृति को आधुनिक बनाने और सुधारने की चुनौती है। डीपीएसयू पहले से अपने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं।
निजी क्षेत्र को आरंभिक चरण से वितरण चरण तक उपयोगकर्ताओं के सहयोग से प्रोत्साहित किया गया।
रक्षा निर्यात: वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 16,000 करोड़ रुपये हो गया और कुछ महीनों में 20,000 करोड़ रुपये को पार करने की उम्मीद है। यह निर्यात माननीय प्रधान मंत्री के 5 बिलियन $ के लक्ष्य के निरंतर अनुसरण में किया जा रहा है।
भारत रक्षा निर्यात में लगभग 85 देशों के साथ जुड़ा हुआ है।
हार्डवेयर और प्लेटफार्मों में प्रमुख स्वदेशी सामग्री: आईएनएस विक्रांत (विमान वाहक), हल्के लड़ाकू विमान तेजस, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, K9 वज्र ट्रैक, आर्टिलरी गन, पनडुब्बियां, जहाज, नौकाएं, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, मिसाइल, रॉकेट, परिवहन विमान, रडार आदि का स्वदेशी रूप से निर्माण किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ब्रम्होस, एके 203 राइफल- ज्वाइंटवेंचर मॉडल को प्राथमिकता दी जाती है।
आईडीईएक्स चुनौतियों के साथ स्टार्ट अप और एमएसएमई के माध्यम से नवाचारों को प्रोत्साहित किया गया, जिनमें से भारतीय नौसेना ने “स्वावलंबन” कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें प्रधान मंत्री के सामने डेफएक्सपो जून 2022 के दौरान भारतीय विशेषज्ञों ने 75 समुद्री चुनौतियों का सामना किया, इसके बाद अक्टूबर 2022 में 75 रक्षा अंतरिक्ष चुनौतियों का प्रधान मंत्री द्वारा पुन: शुभारंभ किया गया, जो कि DISC चुनौतियों की एक श्रृंखला के अतिरिक्त है।
सशस्त्र बलों ने 509 आइटम की पांच सकारात्मक सूचियां जारी कीं। डीपीएसयू द्वारा चार सकारात्मक सूचियां जारी की गईं। ये वस्तुएं स्वदेशी निर्माताओं से खरीदी जानी हैं।
75% बजटीय प्रावधान स्वदेशी उत्पादों के पूंजी अधिग्रहण के लिए रखे गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के लिए 25% का सुनिश्चित प्रावधान किया गया है।
डेफएक्सपो और एयरोइंडिया से भारतीय ब्रांड कंपनियों, एमएसएमई, स्टार्ट अप्स और शिक्षा जगत को प्रोत्साहन मिला।
भारतीय दूतावास अब सम्मेलनों, प्रदर्शनियों की मेजबानी कर रहे हैं और भारतीय रक्षा उत्पादों का विज्ञापन करते हैं, पसंदीदा देशों में प्रौद्योगिकी और साझेदार खोज शुरू करते हैं।
यूपी और तमिलनाडु में समर्पित रक्षा गलियारे स्थापित किए गए हैं, जिससे मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने के लिए निकटतम पारिस्थितिकी तंत्र को आकर्षित किया जा सके।
उद्योग स्थापित करने और निर्यात उत्पन्न करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।
रक्षा उत्पादन विभाग की पहल से IDEX के माध्यम से नवप्रवर्तन के अवसर बढ़ाना प्रगति पर है।
डीआरडीओ प्रौद्योगिकी की खोज के लिए और प्रौद्योगिकी विकास कोष का सार्थक उपयोग करने के लिए उद्योग भागीदारों के साथ संलयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
डीआरडीओ द्वारा विकसित या अधिग्रहीत प्रौद्योगिकी (टीओटी) को मामूली लागत पर भारतीय स्टार्टअप, एमएसएमई और स्थापित बड़े रक्षा निर्माताओं को स्थानांतरित किया जा रहा है।
रक्षा उत्पादन विभाग और डीआरडीओ के साथ निजी क्षेत्र के एमओयू, इस प्रकार उपयोगकर्ता-प्रर्वतक-निर्माता-वित्तपोषक संपर्क को प्रोत्साहित कर रहे हैं।सेवाओं में डिजाइन, विकास, बाजार खोज संस्थाओं की स्थापना की जाती है।डीजीक्यू सुधार शुरू किए गए हैं और लागू किए जा रहे हैं। कई स्तरों पर शिक्षा जगत के साथ अनुसंधान और उत्पाद डिजाइनिंग की अवधारणा को बढ़ावा देने से लाभ मिल रहा है।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने, डिजाइनिंग, प्रोटोटाइप विकसित करने और घटकों – उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करने की सुविधा प्रदान की गई है।
मैत्रीपूर्ण प्रौद्योगिकी शक्तियों के साथ कई संलगित लाइनों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी आकर्षित करने वाली पहल प्रचलन में हैं। निरंतर अवधि में आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए समय पर परिणाम प्राप्त करने के लिए मुख्य मुद्दा उपयोगकर्ताओं, डिजाइनरों, डेवलपर्स, निर्माताओं, नीति निर्माताओं और फाइनेंसरों के बीच तालमेल हो रहा है। प्रत्येक नागरिक 2047 तक भारत को विकसित और सुरक्षित देश बनाने में एक हितधारक होगा।